औद्योगिक क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी, टैक्स की 60 फीसदी रकम विकास पर होगी खर्च

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कानपुर। औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम से मिलने वाले टैक्स की 60 प्रतिशत धनराशि संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर खर्च करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके तहत धूलमुक्त सड़कें, बेहतर जलनिकासी, हरित क्षेत्र और पार्क विकसित किए जाएंगे। शुक्रवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के लिए उनकी मैपिंग कराने और वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत आकलन करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम जिन औद्योगिक क्षेत्रों से टैक्स वसूलता है, वहां प्राप्त कुल टैक्स का 60 प्रतिशत हिस्सा उन्हीं क्षेत्रों के विकास पर खर्च करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए। इसमें सड़क, ड्रेनेज, पार्क, ग्रीन एरिया और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक योजनाबद्ध ढंग से विकास कार्य कराए जाएं, ताकि उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सके।

बैठक में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने दीपावली से पहले पैचवर्क पूरा कराने तथा निर्माणाधीन सड़कों के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान उद्यमियों और व्यापारियों ने जिले में सड़क निर्माण एवं मरम्मत के लिए जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

प्रोजेक्ट गिफ्ट से व्यवस्थित होंगे 40 प्रमुख चौराहे

व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संचालित प्रोजेक्ट गिफ्ट (Guiding Infrastructure For Traffic) की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत शहर के 40 प्रमुख चौराहों को व्यवस्थित किया जाएगा। यहां जरूरत के अनुसार लेफ्ट फ्री व्यवस्था, यू-टर्न, दिशा-सूचक बोर्ड, रोड साइनेज और रोड मार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इससे वाहन चालकों को चौराहों तक पहुंचने से पहले ही सही दिशा और मार्ग की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही यातायात का दबाव कम करने और जाम की समस्या से राहत दिलाने में मदद मिलेगी।

जिलाधिकारी ने व्यापारी संगठनों से यातायात सुधार में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे अपने सदस्यों को दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर अतिक्रमण नहीं करने के लिए जागरूक करें। सड़क और फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त रहने से आवागमन सुगम होगा।

झकरकटी बस अड्डे और अग्निकांड प्रभावित व्यापारियों की समस्याएं उठीं

बैठक में भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याएं रखीं। उन्होंने झकरकटी बस अड्डे से कुछ जनपदों के लिए संचालित बसों को विकास नगर बस अड्डे पर स्थानांतरित करने और झकरकटी पुल पर बसों की पार्किंग प्रतिबंधित करने की मांग की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके अलावा व्यापारियों ने 30 और 31 मार्च 2023 को कोपरगंज में हुए अग्निकांड से प्रभावित कारोबारियों की समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने बताया कि न्यू हमराज बिजनेस सेंटर में प्रतिष्ठान स्थापित करने के बावजूद स्थायी बिजली कनेक्शन और मीटर की सुविधा नहीं मिल पाई है। अस्थायी बिजली व्यवस्था के कारण व्यापारियों को अधिक खर्च उठाना पड़ रहा है। उन्होंने स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की।

इस पर जिलाधिकारी ने केस्को समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने और व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कई विभागों की भूमिका है, उनका समाधान आपसी समन्वय से कराया जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, लोक निर्माण विभाग एवं केस्को के अधिकारी, उद्यमी उमंग अग्रवाल, विनोद गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता ‘कुक्कू’, जिला महामंत्री राजकुमार भगतानी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रतन सिंह सहित विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।


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