बांगरमऊ, उन्नाव।परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को लेकर आज गंजमुरादाबाद के अब्दुल गफ्फार पीजी कॉलेज में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की गंज मुरादाबाद ब्लॉक इकाई के बैनर तले सभा का आयोजन किया गया। सभा में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने तथा आगामी 16 सितंबर को जिला मुख्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने पर चर्चा हुई । सभा को संबोधित करते हुए संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लाखों शिक्षकों की सेवा खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकारें बेसिक शिक्षकों को आए दिन किसी न किसी प्रकार के अमानवीय आदेश देकर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया तथा 23 अगस्त 2010 से प्रभावित हुआ एवं वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया। वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने गुपचुप तरीके से संशोधन कर दिया और सभी बेसिक शिक्षकों पर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। जिसकी खबर आज तक पूरे शिक्षक समाज को नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय तर्कसंगत नहीं है । आज इस कठिन घड़ी में हम सभी शिक्षकों को यदि कोई न्याय दिला सकता है तो वह उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार आरटीई में पुनः संशोधन नहीं करती है तब तक हम सभी को चुप नहीं बैठना है।
