उन्नाव।बांगरमऊ तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओ ने आज़ गुरुवार को राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और विभिन्न महत्वपूर्ण पटलों पर तैनात प्राइवेट कर्मियों की अवैध धन उगाही को लेकर तहसील कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओ ने प्रदेश शासन के भू राजस्व सचिव को 11 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग उठाई है।
तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओ ने प्रदेश शासन के भू राजस्व सचिव को प्रेषित ज्ञापन में आरोप लगाए गए हैं कि तहसील न्यायालय के पेशकार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पटलों पर तैनात प्राइवेट कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजस्व अदालतों में कंप्यूटराइज्ड काज लिस्ट चस्पा नहीं की जाती है और मुकदमे नेट पर आनलाइन नहीं किए जा रहे हैं। तहसीलदार की अदालत में विचाराधीन मुकदमे केश डायरी पर अंकित नहीं हैं। ज्ञापन मे अधिवक्ताओ का यह भी आरोप है कि उपजिलाधिकारी न्यायालय में तैनात अहेलमद द्वारा प्राइवेट कर्मी के जरिए मुचलका पत्रावली लेने और पेशी के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति अवैध वसूली करा रहा है। यहां तक कि तहसील कार्यालय की सभी राजस्व अदालतों में दलाल सक्रिय हैं। अधिवक्ताओ ने चेतावनी दी है कि यदि तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो अनशन पर बैठ जाने को मजबूर होंगे। वही बार ऐसोशिएशन के अधिवक्ताओं का समर्थन अधिवक्ता एसोशिएशन के अधिवक्ताओ ने किया। धरना प्रदर्शन में बार एसोशिएशन अध्यक्ष सुभाष चंद्र शुक्ला, मंत्री राजमणि हंस, अजीत द्विवेदी, उपाध्यक्ष प्रतीक कटियार, मुजम्मिल अहमद, रामपाल यादव, मनोज गौतम, श्रीकांत द्विवेदी, कृष्णकांत कनौजिया, आदित्य तिवारी, सुरेंद्र बाबू, मनोज सेंगर, शादाब खान, दिनेश गोयल, छोटेलाल गौतम, सौरभ श्रीवास्तव आदि शामिल रहे।
