कानपुर।छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स डॉ. शरद दीक्षित ने बताया किबजट 2026-27, जिसे 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया, ‘विकसित भारत 2047 के विचारधारा पर आधारित है। इस बजट में युवाओं को आर्थिक विकास के केंद्र में निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। समग्र रूप से बजट संकेत यह देता है कि सरकार आने वाले दशकों में भारत के दर्शनीय स्थलों को एक वित्तीय और सांस्कृतिक आर्थिक शक्ति में परिवर्तित करने के लिए बाध्य है। कर पुनर्निर्धारण के संदर्भ में बजट में स्थिर और स्थिरीकरण किया गया है। शेयर बाजार (Futures) पर शेयर बाजार (STT) को 0.02 प्रतिशत से प्रतिशत 0.05 प्रतिशत तथा विकल्प (विकल्प) को 0.10 प्रतिशत से प्रतिशत 0.15 प्रतिशत दिया गया है। इस कदम को एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इसके विपरीत, परिसंपत्तिगत लाभ कर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे दीर्घकाल आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से निवेश व्यय को ₹12 लाख करोड़ किया गया है। यह मुख्यतः उच्च- स्कॉर्पियो रेल कोयला, दुर्लभ-पृथ्वी खनिज गलियारों, एमएसएमई, उद्योग क्षेत्र और पर्यटन अवसंरचना के विस्तार पर वित्त विभाग को बनाए रखा गया राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। साथ ही, 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूर गाइड के प्रशिक्षण पायलट योजना की घोषणा युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजन की दिशा में एक सकारात्मक पहल समग्र रूप से है। हालाँकि, कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जिन पर वित्त मंत्री को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि “सबका साथ, सबका विकास” के मार्ग को और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके ‘विकासशील भारत 2047’ के लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जा सके। बजट विकास की दिशा तो इसमें शामिल है, सांख्यिकी एवं कृषि क्षेत्र के लिए ठोस एवं व्यापक रणनीति का अभाव एक गंभीर कमी के रूप में सामने है। इसके अतिरिक्त, बहुल महँगाई से प्रभावित मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग को प्रत्यक्ष राहत और न ही आय वर्ग की सामाजिक आय को कुछ हद तक सीमित किया जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मानव विकास के पैमाने में समग्र बजटीय वृद्धि का अभाव विकास के लक्ष्य को प्रभावित किया जा सकता है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषणाएं की गई हैं, लेकिन व्यावसायिक ऋण, तकनीकी सहायता और बाजार तक प्रभावी पहुंच जैसी व्यावसायिक आवश्यकताएं अब भी अधूरी विशेषताएँ हैं। साथ ही, हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय एवं विशेष भौगोलिक क्षेत्र वाले क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सराहनीय है।
