राजस्थान। बारां जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने बारां के मिनी सचिवालय सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया। यह योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
सिर्फ तीन रुपये में मिलेगा बर्तन सेट—
इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों से मात्र तीन रुपये किराए पर शादी एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए बर्तन सेट प्राप्त किया जा सकेगा। प्रथम चरण में बारां जिले की 24 ग्राम पंचायतों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। भविष्य में जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे।
बर्तन सेट में शामिल होंगे ये बर्तन—
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक सेट में तीन कटोरी, एक थाली, एक गिलास और एक चम्मच शामिल होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल 400 सेट रखे जाएंगे। हर बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम और ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंकित किया जाएगा। बर्तन पांच वर्षों के बाद बदले जा सकेंगे, हालांकि अच्छी स्थिति में रहने वाले बर्तन आगे भी उपयोग में लिए जा सकेंगे।
विशेष वर्गों को मिलेगी रियायत—
बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांगजन जैसे विशेष वर्गों को बर्तनों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। बर्तनों की देखरेख का जिम्मा स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा, जबकि संचालन राजीविका के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई बर्तन टूटता या खो जाता है, तो उपयोगकर्ता से उसकी भरपाई की जाएगी।
सरकार देगी एक लाख की राशि—
राज्य सरकार ने योजना के सुचारु संचालन के लिए प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को एक-एक लाख रुपये की राशि देने का निर्णय लिया है। इस योजना से न केवल प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी, बल्कि गांवों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को भी मजबूती मिलेगी।