संवाददाता हिमांशु मिश्रा कानपुर।नर्वल तहसील के कोटेदारों के द्वारा प्रदेश सरकार से मांगा अन्य प्रदेशों के कोटेदारों के लाभांश अनुसार उन्हें भी लाभांश दिया जाय। इस सम्बन्ध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया। करोना काल में भी प्रदेश के कोटेदार शासन की मंशा के अनुसार राशन वितरण करते है। कोरोना काल में कोटेदार प्रधानमंत्री अन्न योजना व राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निशुल्क वितरण किया गया। कोटेदार अपने व अपने परिवार के जीवन की परवाह न करते हुए सरकार के दिशा निर्देश में ई-पॉस मशीन से ईमानदारी के साथ वितरण किया। जिसकी सरहना भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र दिया गया। कोटेदारों को लाभांश के रूप में 90 रू0 प्रति कुन्टल ही मिलता है जबकि अन्य प्रदेशो में जैसे हरियाणा, गोवा, केरल, 200/-रूपये मिलता है। महाराष्ट्र में 150/-, राजस्थान 125/-, गुजरात में मानदेय 20,000/- दिया जा रहा है। प्रदेश के कोटेदारों को भी अन्य प्रदेशो की भांति लाभांश देने व मंहगाई को देखते हुए कोटेदारों का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके।इस दौरान राणा प्रताप सिंह, सीता देवी, प्रीति गुप्ता, सोनम सिंह, ओम प्रकाश, अनिरुद्ध सिंह, विनय पांडेय,राजकुमार गुप्ता, सुशील मिश्रा, अवध नारायण अवस्थी, विजय द्विवेदी, अश्वनी सिंह, उपेंद्र सिंह, विजय शुक्ला, उत्कर्ष तिवारी, अरविंद साहू, मो. यासीन, कासिफ हुसैन, समेत करीब पचास से अधिक कोटेदार मौजूद रहे।
