नई दिल्ली4 घंटे पहले
कॉपी लिंक
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा मुरारी का लास्ट वर्किंग डे था। जस्टिस कृष्णा मुरारी 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज बनाए गए थे। साढ़े 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने 60 से ज्यादा फैसले सुनाए। 8 जुलाई 2023 को वे रिटायर हो रहे हैं। उन्हें सितंबर 2019 में इलाहाबाद HC से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया था।
SC में उनकी विदाई पर सेरेमोनियल बेंच बैठी, जहां CJI डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर वहां मौजूद सभी वकीलों ने अपनी बात रखी। एक वकील ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से तुलना करते हुए कहा कि जस्टिस मुरारी एमएस धोनी की तरह थे। वह हमेशा बहुत शांत रहते थे और उनके कोर्ट रूम में कोई दबाव नहीं था।
इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा- मैं इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि धोनी की कूलनेस मैदान पर थी, लेकिन जस्टिस मुरारी में इनबिल्ट है।
जस्टिस कृष्णा मुरारी के रिटायरमेंट पर कौन क्या बोला…
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- जस्टिस मुरारी बहुत शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने कभी तेज आवाज में बात नहीं की। वे वाकई सुप्रीम कोर्ट के एक लोकप्रिय सदस्य रहे।सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा- जस्टिस मुरारी शांत स्वभाव के हैं। खास तौर पर वैवाहिक मामलों में उन्होंने सुलह का लक्ष्य रखा। हम उसे हमेशा याद रखेंगे।अटॉर्नी जनरल ने कहा- वे पूरे देश के बारे में सोचते थे। उनके फैसले हाईक्लास थे। मो. शाबिर का फैसला विकलांगता से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए मिसाल था।
जस्टिस कृष्णा मुरारी बोले-अलविदा कहना भारी हैजस्टिस कृष्णा मुरारी ने अपने विदाई भाषण में कहा- इस कोर्ट में आना शानदार अनुभव रहा है। आज बोलना वाकई कठिन है। मैं बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से हूं, जो इस पेशे में पहली बार आया था। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि CJI मेरे साथ दो बार रहे, एक बार इलाहाबाद में और एक बार यहां।
यह बात कि मैं सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में नहीं चल पाऊंगा, थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि मैं यहां चार दशकों से चल रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी शुरू होता है उसका अंत होता है। आज जब मैं ऑफिस छोड़ रहा हूं, जहां 4 दशकों में से लगभग 19 साल मैंने बेंच पर बिताए हैं। उसे अलविदा कहना भारी लगता है।
मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि- “हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे बहारें हम को ढूंढेगी, ना जाने हम कहां होंगे।”
सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें…
सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के वकील बोले-ED पर लगाम जरूरी
बंसल ब्रदर्स को ED ने 14 जून को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें हरियाणा के पंचकुला में स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया। बाद में उन्हें 5 दिन की ED की हिरासत में भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने ED की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। साल्वे ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय ED के पास उसे दी गईं कठोर शक्तियां हैं, तब तक देश में कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसकी शक्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। पढ़ें पूरी खबर…
सुप्रीम कोर्ट की लॉ स्टूडेंट को फटकार-पढ़ाई पर ध्यान दो
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक लॉ स्टूडेंट को फटकार लगाते हुए उसकी जनहित याचिका खारिज कर दी। हर्ष गुप्ता नाम के इस स्टूडेंट ने अपनी याचिका में मांग की थी कि संविधान में जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाले सभी प्रावधानों को रद्द करने का निर्देश दिया जाए। पढ़ें पूरी खबर…
खबरें और भी हैं…
